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मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता वाली योजनाओं की जिलाधिकारी नें सी एम हैसबोर्ड के माध्यम से की समीक्षा, सोनभद्र
जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन की विकास प्राथमिकता वाली योजनाओं की बिन्दुवार सी0एम0 डैशबोर्ड पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, उन्होंने शासन के निर्देश के क्रम में महत्वपूर्ण योजनाओं, परियोजनाओं, सेवाओं की सम्बन्धित अधिकारियों से सी0एम0 डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर बारी-बारी से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सी0एम0 डैशबोर्ड के माध्यम से सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण आदि के कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा किये तो यह तथ्य सामने आया कि सड़कों के निर्माण की प्रगति काफी धीमी है, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित आर0ई0डी0 के अधिशासी अभियन्ता व जे0ई0 को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें हैं, इसी प्रकार से बैठक में अनुपस्थित प्रान्तीय खण्ड पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिशासी अभियन्ता को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जा रहे सड़कों के निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दियें, जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए पाया कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की खराब प्रगति पाये जाने पर दायित्वबोध कराते हुए अपने कार्य में सुधार के निर्देश दियें। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अधिक से अधिक बढ़ाया जाये और उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाये, विद्यालयों में स्मार्ट क्लाश, लैब व अन्य निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा किया जाये। श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान श्रम निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि मातृत्व शिशु एवं बालिका श्रम योजना कन्या विवाह योजना सहायता के अन्तर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने की प्रगति की समीक्षा की गयी तो प्रगति धीमी पायी गयी, जिस पर जिलाधिकारी ने उप श्रमायुक्त पिपरी को निर्देेशित करते हुए कहा कि एक सप्ताह के अन्दर लाभार्थियों से सम्बन्धित पत्रावलियांें का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाओं से लाभान्वित किया जाये, ब्लाक स्तर पर कैम्प आयोजित कर पात्र लोगों का अधिकाधिक पंजीकरण भी कराया जाये, इस दौरान श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक भी किया जाये, कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहने पायें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेेगी। जिलाधिकारी ने पशुधन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि अण्डा उत्पादन को और बढ़ाया जाये, ग्रामीण स्तर पर भी समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर इस कार्य में लगाया जाये, जिससे रोजगार के साथ ही अधिकाधिक अण्डा का उत्पादन हो सके और वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाये, निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा किया जाये, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गुणवत्ता के साथ अधूरे कार्याें को पूर्ण किया, अन्यथा की स्थिति में जिस स्तर से कमी पायी जायेगी उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए उच्च स्तर पर पत्राचार भी किया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन विभाग की प्रगति खराब है, सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दियें। समीक्षा के दौरान सड़कों के निर्माण की प्र्रगति की फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराये जाये इस दौरान उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 50 लाख की लागत से अधिक सड़कों व भवनों के निर्माण कार्यों की निगरानी हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनसे निर्माण कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त की जाये, निर्माण कार्यों में जिस स्तर पर शिथिलता पायी जाये, उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न विभागों की सी0एम0 डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विकास कार्यों, लाभार्थीपरक व जन कल्याणकारी योजनाओं की सम्बन्धित अधिकारियों से बारी-बारी से बिन्दुवार समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 अश्वनी कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार पाठक, डी0सी0 मनरेगा रमेश कुमार यादव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
